गोरखालैंड के लिए उठी मांग, जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद फिर GJM प्रमुख ने यह कहा

 

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गोरखालैंड के लिए उठी मांग,  जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद फिर GJM प्रमुख ने यह कहा*

कोलकाता। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने और राज्य को दो भागों में बांटने के केंद्र के फैसले ने गोरखालैंड राज्य की मांग करने वालों के मन में उम्‍मीद पैदा कर दी है। यहां के प्रमुख पर्वतीय दलों ने दार्जिलिंग को लेकर विधानसभा के साथ अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने जाने की मांग की है।

BJP सांसद ने यह कहा

दार्जिलिंग से भाजपा के सांसद राजू बिष्ट ने भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी पहाड़ के लोगों के स्थायी राजनीतिक समाधान का वादा 2024 तक जरूर पूरा करेगी। हालांकि, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बंगाल को बांटने वाले किसी भी कदम का वह विरोध करेगी।

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा प्रमुख बोले

भाजपा का समर्थन करने वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM) के प्रमुख बिमल गुरुंग ने एक बयान जारी कर कहा कि BJP को पहाड़ क्षेत्र के लोगों के स्थाई राजनीतिक समाधान के अपने चुनावी वादे को पूरा करना चाहिए।

 

हो सकती है लंबी प्रक्रिया

GJM के महासचिव रोशन गिरि ने पार्टी प्रमुख बिमल गुरुंग के हवाले से कहा कि हमलोग कई सालों से अलग गोरखालैंड राज्य की मांग कर रहे हैं। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (GNLF) के नेता एनवी छेत्री ने कहा, अलग राज्य की मांग में लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन हमारा मानना है कि विधानसभा के साथ केंद्र शासित क्षेत्र सभी पक्षकारों को स्वीकार्य होगा।

 

1980 से ही की जा रही है गोरखालैंड की मांग

दार्जिलिंग उत्तर बंगाल में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी शहर है। चाय के लिए दार्जिलिंग पूरी दुनिया में मशहूर है। इस क्षेत्र में गोरखाओं का वर्चस्व है। गोरखालैंड को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले 1980 के दशक में की गई थी। इसे लेकर सर्वप्रथम सुभाष घीसिंग के नेतृत्व वाले GNLF ने 1986 में आंदोलन शुरू किया था, जो 43 दिनों तक चला था।

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