अभियंताओं की याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर ने छत्तीसगढ़ सरकार, यूजीसी, अन्य प्रतिवादियों को 4 हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने को कहा

अभियंताओं की याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर ने
छत्तीसगढ़ सरकार, यूजीसी, अन्य प्रतिवादियों को 4 हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने  को कहा

 0 सरकारी पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण किए छात्र कर रहेे छत्तीसगढ़ सरकार में सरकारीी नौकरी

 0 सरकारी नौकरी के दौरान मान्यता प्राप्त ओपन यूनिवर्सिटी से हासिल की थी पॉलिटेक्निक छात्रों की बी.ई की डिग्री प

 0 ओपन यूनिवर्सिटी बी .ई . डिग्री को सरकार से मान्यता नहीं मिलने पर माननीय हाईकोर्ट में पॉलिटेक्निक इंजीनियरों ने याचिका लगाई जिसकी सुनवाई के लिए हाईकोर्ट तैयार हुआ

 पॉलिटेक्निक इंजीनियरों ने हाई कोर्ट एडवोकेट अजय ठाकरे के माध्यम से  याचिका लगाई

 

अभियंताओं की याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर ने
*छत्तीसगढ़ सरकार, यूजीसी, अन्य प्रतिवादियों को 4 हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने  को कहा*

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पॉलिटेक्निक से  पास किये कार्यरत अभियंता  जिन्होंने बाद में ओपन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ( B.E) पूर्ण की थी। ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त BE की डिग्री को सरकार ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था। यह सभी कार्य अभियंता पॉलिटेक्निक की डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी ज्वाइन किए थे जिन्होंने नौकरी के दौरान कार्य करते हुए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन यूनिवर्सिटी से बी. ई .पास की । लेकिन बाद में सरकार ने इनको बैचलर ऑफ इंजीनियर (B.E) मानने से इनकार करते हुए। पदोन्नति को B.E के आधार पर देने से इनकार कर दिया था। इन अभियंताओं ने हाईकोर्ट एडवोकेट अजय ठाकरे के मााध्य्म याचिका लगवाई थी । जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार सहित यूजीसी , इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी और अन्य से  4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। और इस संबंध में 25 जनवरी 2020  को अगली सुनवाई की तारीख तय की है

 

 

 

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